KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज राज्य का 9वां बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और घोषणाओं का जिक्र किया गया है, खासकर कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं।
कृषि क्षेत्र में खास ध्यान
वित्त मंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का एलान किया, जिनसे किसानों को सीधे लाभ होने की उम्मीद है।
- दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि के लिए निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना के तहत बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के लिए 124 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 509 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- कृषि क्षेत्र के विकास और कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये तथा विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि शिक्षा और शोध पर जोर
वित्त मंत्री ने कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए हैं:
- राज्य में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे प्रदेश के किसानों को नई तकनीकों और शोध का लाभ मिलेगा।
- कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
किसानों के लिए बेहतर अवसर
इस बजट में यूपी सरकार ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार के इन कदमों से किसानों की स्थिति में सुधार होने की संभावना है, और प्रदेश में कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। योगी सरकार का यह बजट खासकर किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, जो प्रदेश के कृषि तंत्र को और मजबूत करेगा।
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