KNEWS DESK, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देकर बड़ा राजनीतिक दांव चला है। माना जा रहा है कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुनाव में फायदा हो सकता है। दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लोग रहते हैं, जो इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
दिल्ली में गृह, रेल, रक्षा, वित्त और पर्यटन जैसे मंत्रालयों के मुख्यालय होने के कारण यहां केंद्र सरकार के कई विभागों में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं। नई दिल्ली नगर निगम (NDMC), दिल्ली पुलिस, DDA और लॉ एंड ऑर्डर जैसे विभाग भी केंद्र के अधीन आते हैं। ऐसे में यह फैसला सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।
4 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ
आठवें वेतन आयोग से देशभर में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में इससे करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार, यानी लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2025 में शुरू होने की संभावना है, ताकि 2026 से पहले इसे लागू किया जा सके।
दिल्ली की सरकारी कॉलोनियों पर विशेष ध्यान
दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई प्रमुख कॉलोनियां हैं। इनमें आरके पुरम, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर, गुलाबी बाग, मंडी हाउस, मिंटो रोड, मालवीय नगर, मयूर विहार फेस-1, पुष्प विहार और एंड्रूयज गंज जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- साउथ दिल्ली: नेताजी नगर, रानी लक्ष्मी बाई रोड, मिंटो रोड और मालवीय नगर।
- नॉर्थ दिल्ली: तिमारपुर और लोधी रोड स्थित लोधी कॉलोनी।
- पहाड़गंज: रेलवे कर्मचारियों का निवास क्षेत्र।
- नई दिल्ली: लुटियंस जोन के डिज एरिया (DIZ Area) जैसे नौरोजी नगर, कस्तूरबा नगर और त्यागराज नगर।
- ईस्ट दिल्ली: मयूर विहार फेस-1 में सरकारी कर्मचारियों की सोसाइटी।
न्यूनतम सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,650 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है।
दिल्ली चुनाव पर असर
नए वेतन आयोग के ऐलान से चुनावी माहौल में बड़ा बदलाव आ सकता है। बीजेपी इसे अपने अभियान का अहम मुद्दा बना सकती है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हर विधानसभा क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिससे उनका वोट किसी एक सीट पर निर्णायक असर नहीं डालता। लेकिन, पूरे चुनावी नतीजों पर केंद्र सरकार के इस फैसले का असर दिख सकता है। अब सबकी नजर 8 फरवरी पर होगी, जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे।
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