KNEWS DESK – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। यह रोजगार मेला केंद्र सरकार द्वारा तीसरी बार सरकार बनाने के बाद आयोजित किया गया पहला मेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात कुवैत से वापसी के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में भाग लिया और नियुक्ति पत्र वितरित किए।
युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र
बता दें किप्रधानमंत्री मोदी ने इस रोजगार मेला के दौरान 71,000 नियुक्ति पत्र युवाओं को दिए। यह नियुक्तियाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में की गई हैं, जिनमें गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय शामिल हैं। इस आयोजन को 45 स्थानों पर आयोजित किया गया, और प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे के आसपास जुड़कर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।
स्वामित्व कार्ड वितरण
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 57 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे। यह कार्ड उन्हें उनके भूमि के स्वामित्व का अधिकार देगा। केंद्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में भूमि सर्वेक्षण करना और लोगों को उनके भूमि के स्वामित्व का प्रमाणपत्र प्रदान करना है। इस योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
12 राज्यों में हुआ भूमि सर्वेक्षण
स्वामित्व योजना के तहत 12 राज्यों के 46,351 गांवों का सर्वेक्षण पूरा किया गया है। इन राज्यों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी 27 दिसंबर को इन 12 राज्यों के 57 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड सौंपेंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- रोजगार मेला: 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जो विभिन्न सरकारी विभागों के लिए हैं।
- स्वामित्व कार्ड: 57 लाख ग्रामीणों को भूमि का स्वामित्व प्रमाणपत्र मिलेगा।
- स्वामित्व योजना: 12 राज्यों के 46,351 गांवों में भूमि सर्वेक्षण पूरा हुआ।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि यह पहल भारतीय सरकार के नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए यह अभियान युवाओं को एक बड़ी सौगात देगा और यह ग्रामीणों को उनके भूमि अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा।
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