KNEWS DESK, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को भारी मतों से जीतने का धामी सरकार जश्न मना रही है। हांलाकि सरकार के जश्न के बीच धामी सरकार की टेंशन बेरोजगार युवाओं ने बढ़ा दी है। दअरसल युवाओं ने देहरादून में सचिवालय का कूच किया। इस दौरान भारी भीड़ युवाओं की इस कूच में शामिल हुई। बेरोजगार युवा नई भर्तियों को शुरू करने के साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की गई है। युवाओं का कहना है कि यूपी समेत अन्य राज्यों ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु सीमा की छूट दी है तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी युवाओं के हित में निर्णय लेना चाहिए। वहीं उत्तराखंड शासन ने बेरोजगार युवाओं की इस मांग को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूडी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई और इसका परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर चर्चा हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि यदि भर्ती की कोई विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो बीच में उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश के साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। हांलाकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर घटी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए 19 हजार के करीब भर्तियां भी कर दी है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हांलाकि कांग्रेस मुख्यमंत्री के इन दावों को हवा हवाई बताते हुए सरकार को युवा विरोधी बता रही है। जबकि भाजपा का आरोप है कि बेरोजगार युवाओं को विपक्षी दलों की ओर से भड़काया जा रहा है। सवाल ये है कि बेरोजगारी दर घटने के बाद भी युवाओं में इतनी नाराजगी क्यों है, क्या विपक्ष दल इन युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।
देश के साथ ही उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। बेरोजगारी का ये नाजारा हाल ही में पिथौरागढ़ में हुई प्रादेशिक सेना भर्ती में भी देखने को मिला जहां मात्र 133 पदों के लिए 20 हजार से ज्यादा युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी जिला प्रशासन के सभी इंतजाम धराशायी हो गये, युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ इस भर्ती में उमडेगी इसका अंदाजा ना सेना को था और ना जिला प्रशासन को बावजूद इसके राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत घटी है. राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए 19 हजार के करीब भर्तियां भी कर दी है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हांलाकि कांग्रेस मुख्यमंत्री के इन दावों को हवा हवाई बताते हुए सरकार को युवा विरोधी बता रही है.
आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है इसी कड़ी में सोमवार को भी बेरोजगार युवाओं ने देहरादून में सचिवालय का कूच किया। इस दौरान भारी भीड़ युवाओं की इस कूच में शामिल हुई। बेरोजगार युवा नई भर्तियों को शुरू करने के साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की गई है। युवाओं का कहना है कि यूपी समेत अन्य राज्यों ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु सीमा की छूट दी है तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी युवाओं के हित में निर्णय लेना चाहिए।
कुल मिलाकर एक ओर सरकार का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत घटी है तो वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ में हुई सेना भर्ती में 133 पदों के लिए 20 हजार से ज्यादा युवाओं की भीड़ उमड़ना चिंता की बात है। इस बीच बेरोजगार युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर भी आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि बेरोजगारी दर घटने के बाद भी युवाओं में इतनी नाराजगी क्यों है?
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