मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में अनुसूचित जातियों और सफाईकर्मियों के लिए की बड़ी घोषणाएं

KNEWS DESK-  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते रविवार को जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित महर्षि वाल्मीकि समारोह में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के वादे को उन्होंने पूरा किया है। यह वर्गीकरण डीएससी (डॉ. भीमराव अंबेडकर) समाज की सबसे बड़ी मांग थी, और उसी समाज के समर्थन से प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन पाई है।

सफाईकर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी और सुरक्षा की घोषणा

मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेशभर के सफाईकर्मियों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल सफाईकर्मियों को 16 से 17 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है, जिसे बढ़ाकर अब 26 हजार रुपये कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सफाईकर्मियों की कार्यस्थल पर किसी भी परिस्थिति में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कदम सफाईकर्मियों की स्थिति में सुधार और उनके सम्मान में वृद्धि के लिए उठाया गया है।

सफाई मित्रों को 50 प्रतिशत सफाई ठेके और आरक्षण में बदलाव

मुख्यमंत्री सैनी ने सफाईकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए 50 प्रतिशत सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनके समूहों को दिए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन ठेकों को सफाईकर्मियों के समूहों से बाहर किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा।

साथ ही, सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत कोटा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इसके बाद भी यदि पद रिक्त रहते हैं, तो इन्हें फिर वंचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए खोला जाएगा।

हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन

मुख्यमंत्री ने सफाईकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक और अहम कदम उठाया। उन्होंने हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने की घोषणा की, ताकि सफाईकर्मियों के हितों की रक्षा की जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश में सफाईकर्मियों के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और उन्हें सम्मानजनक कार्यक्षेत्र मिले।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की नई नीति

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की नई नीति के तहत डेढ़ प्रतिशत आरक्षण के साथ अन्य कई कदम उठाने का भी एलान किया। इस नई नीति के तहत अब सरकारी सेवाओं और ठेकों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को अधिक अवसर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कदम प्रदेश में सफाईकर्मियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करेगा।

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