यूपी उपचुनाव: एसआई अरुण सिंह और राकेश नाहर निलंबित, अखिलेश यादव की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई

KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, और इस दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) और उनके समर्थकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेताओं का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने कई मतदाताओं को वोट डालने से रोका और उन्हें धमकाया, जो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं।

सपा का आरोप: “पुलिस ने मतदाताओं को रोका”

सपा नेताओं और उनके समर्थकों ने ट्विटर (अब एक्स) पर बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मतदाताओं को मतदान से रोकने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस गड़बड़ी के बावजूद, मतदाताओं को एक बार फिर से मतदान केंद्रों पर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सपा का कहना है कि चुनावी गड़बड़ी की यह सूचना अब पूरी राज्य में फैल चुकी है, और चुनाव आयोग भी इस पर एक्शन लेने के लिए सतर्क हो गया है।

सपा नेताओं ने आश्वासन दिया कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अपील की है कि वे फिर से अपने वोट का अधिकार प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएं।

चुनाव आयोग का ऐक्शन: पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश

चुनाव आयोग ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने उन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिन्होंने मतदाताओं की जांच की और उन्हें वोट डालने से रोका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यूपी के निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निष्पक्ष और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जाए।

चुनाव आयोग का यह कदम ऐसे समय में आया है जब राज्य में मतदान शांतिपूर्वक न हो पाने को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा बलों को मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा इंतजाम

इस बीच, उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। चुनावी प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा बल तैनात हैं और अधिकारी मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि चुनाव के दौरान प्रशासन का दबाव मतदाताओं के लिए वोट डालने की प्रक्रिया को कठिन बना रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस मामले में सख्त कदम उठाया है।

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