KNEWS DESK – उत्तराखंड की राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई| इस बैठक में विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों जैसे डॉ. धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, और सतपाल महाराज सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
महत्वपूर्ण निर्णय
भविष्य निधि संशोधन प्रस्ताव: कैबिनेट ने उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था विभाग करेगा।
अधिवक्ताओं के लिए भूमि आवंटन: मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सिविल न्यायालय विकासनगर में अधिवक्ताओं को 358 वर्ग मीटर भूमि लीज पर दी गई है।
200 करोड़ की आय: बैठक में 30 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से एक प्रस्ताव ITBP के लिए पहाड़ों से मटन और चिकन की खरीदारी से संबंधित है। सहकारी समितियों के माध्यम से यह खरीदारी होगी, जिससे राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।
महंगाई भत्ता और UCC पर चर्चा
बैठक में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी मंत्रिमंडल के इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
दीपावली पर्व पर अवकाश
इस बीच, उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व पर अवकाश की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस मांग को मंजूरी देते हुए मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
वेतन और बोनस की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर माह का वेतन 31 अक्टूबर से पहले जारी करने और अराजपत्रित कार्मिकों को 5400 ग्रेड वेतन तक बोनस देने की भी मांग रखी। केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की भी अपील की गई है।
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