KNEWS DESK- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट आज उनके खिलाफ चल रहे शराब नीति घोटाले के मामले में जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में केजरीवाल वर्तमान में जेल में बंद हैं। इससे पहले, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अदालत क्या निर्णय देती है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की थीं। सिंघवी का कहना था कि ईडी से जुड़े केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, और अब अचानक गिरफ्तारी के पीछे गलत भावना का संकेत दे रहे हैं। सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को जमानत दी जाए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की परिस्थितियाँ संदिग्ध हैं।
मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो जांच एजेंसियों का आरोप है कि केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मिलकर एक षडयंत्र रचा। उनका आरोप है कि इस षडयंत्र के तहत एक शराब नीति बनाई गई, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत के व्यापारियों को फायदा पहुंचाना था। इस नीति के माध्यम से व्यापारियों को 100 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया गया, जबकि बदले में इन व्यापारियों ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी (AAP) को 45 करोड़ रुपये की मदद की।
इस केस में ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह तय करेगा कि केजरीवाल को जमानत दी जाएगी या नहीं, और इस निर्णय से उनकी भविष्य की कानूनी स्थिति पर भी असर पड़ेगा।
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