KNEWS DESK, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपये तक के कार्ड भुगतान पर 18% जीएसटी वसूलने का निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में यह मामला फिटमेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है, जो इस पर विस्तृत समीक्षा करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी।
2000 रुपये तक के कार्ड भुगतान पर 18% जीएसटी
बता दें कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में धार्मिक हेलीकॉप्टर यात्रा पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से धार्मिक यात्राओं को सस्ता और अधिक सुलभ बनाया जाएगा।
हालांकि, 2000 रुपये तक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% जीएसटी वसूलने के प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है, जो इसके विवरण की समीक्षा करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
डिजिटल भुगतानों की स्थिति
भारत में कुल डिजिटल भुगतानों में से करीब 80% की राशि 2000 रुपये से कम होती है। 2016 में नोटबंदी के बाद जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार, इन लेनदेन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। अब, 2000 रुपये तक के कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% जीएसटी वसूलने के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है।
पेमेंट गेटवे कंपनियों की राय
सरकार ने इस प्रस्ताव पर पेमेंट गेटवे कंपनियों जैसे Pine Labs, Paytm, Razorpay, Cashfree, BillDesk और CCAvenue से भी उनकी राय मांगी है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम पांच बजे होने वाली प्रेस वार्ता में दी जाएगी।
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