धर्मांतरण पर इलाहाबाद HC: भारत के बहुसंख्यक हो जाएंगे अल्पसंख्यक

KNEWS DESK, धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की सख्त टिप्पणी| हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा यदि इसको नहीं रोका गया तो एक दिन देश के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे|

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर गंभीरता दिखाई है और कहा है कि यदि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी| वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए| ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं| हाई कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 25 किसी को भी धर्म मानने, पूजा करने व अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता| कोर्ट ने कहा कि जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के जरिए भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह करके ईसाई बनाया जा रहा है| ऐसे में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप की गंभीरता को देखते हुए याची को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता| इसके अलावा हाई कोर्ट ने दोषी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है| जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत दर्ज कैलाश की जमानत याचिका पर सुनवाई की| हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं| शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी गांव से लोगों को दिल्ली में धार्मिक समारोहों में भाग लेने के लिए ले गया और उनमें से अधिकांश लोग कभी घर वापस नहीं लौटे|

गांव के लोगों को दिल्ली ले जाकर कराया धर्म परिवर्तन 

हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी मौदहा, हमीरपुर के कैलाश की जमानत अर्जी खारिज हो गई है| रामकली प्रजापति ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके मानसिक रूप से बीमार भाई को कैलाश एक हफ्ते के लिए दिल्ली ले गया था| उसने रामकली को भरोसा दिया था कि इलाज कराकर उसे गांव ले आएगा, लेकिन वह कुछ समय तक वापस नहीं लौटा| इस दौरान कैलाश गांव में फिर से आया और तमाम लोगों को दिल्ली में होने वाले आयोजन में ले गया, जहां उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया| रामकली प्रजापति के अनुसार, कैलाश को धर्म परिवर्तन के पैसे दिए जाते हैं| कोर्ट ने कहा संविधान धर्म प्रचार की छूट देता है, लेकिन धर्म बदलवाने की अनुमति नहीं है|

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