नई दिल्ली- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार यानी आज कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन छोड़ने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।
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— Knews (@Knewsindia) March 16, 2024
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को अदालत कक्ष से बाहर जाने की भी इजाजत दे दी। इसमें कहा गया, ”अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। अदालत ने ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।
ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा समन संख्या का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए 4 से 8। ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं हुए थे।
अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि आज अदालत ने केजरीवाल को तलब किया और वह पेश हुए और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। चूंकि यह दोनों मामलों में एक जमानती अपराध है, इसलिए अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये की राशि का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया। दोनों बांड और जमानत बांड प्रस्तुत किए गए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया और केजरीवाल को जमानत दे दी गई। जाने की अनुमति दी गई। उसके बाद, हमने 207 और 91 सीआरपीसी के तहत प्रतियों की आपूर्ति के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसके जवाब और बहस के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की गई। इसी तरह, ईडी ने 294 सीआरपीसी लागू करते हुए कहा था कि आरोपियों को स्वीकार करने के लिए कहा जाए। या उन दस्तावेज़ों को अस्वीकार करें जिनके लिए हम जवाब भी दाखिल करेंगे और उस तारीख पर बहस करेंगे।
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