उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि 90 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होना है। इस सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सरकार राज्य का बजट पेश करेगी। जबकि कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आयोजित होगा। हालांकि विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में सत्र की शुरूआत 26 फरवरी से होने का ही जिक्र है। जबकि सत्र समापन की अवधि का जिक्र नहीं किया गया है…वहीं कांग्रेस ने विधानसभा का बजट सत्र दो सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बजट पर विभागवार चर्चा के लिए विधायकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य में सत्र गैरसैँण में ना कराए जाने पर सियासत गरमा गई है। दअरसल कांग्रेस ने बजट सत्र गैरसैँण में कराए जाने की सरकार से मांग की है। जबकि सरकार ने सत्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था. जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है. इसके साथ ही राज्य पर अतिरिकत वित्तीय भार भी ना पड़े इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से ऐसे विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्होने सरकार से सत्र देहरादून में कराने की मांग की है..बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा विधायकों ने सरकार को पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था..
उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि 90 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होना है। इस सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सरकार राज्य का बजट पेश करेगी। जबकि कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। वहीं राज्य की जनता को बजट से काफी उम्मीदें है। वहीं जनता ने सरकार से महंगाई कम करने और रोजगार बढ़ाने की मांग की है। वहीं विपक्ष ने बजट सत्र दो सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बजट पर विभागवार चर्चा के लिए विधायकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य में सत्र गैरसैँण में ना कराए जाने पर सियासत गरमा गई है। दअरसल कांग्रेस ने बजट सत्र गैरसैँण में कराए जाने की सरकार से मांग की है। जबकि सरकार ने सत्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था. जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है. इसके साथ ही राज्य पर अतिरिकत वित्तीय भार भी ना पड़े इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से ऐसे विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्होने सरकार से सत्र देहरादून में कराने की मांग की है..
कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार के बजट से जनता को काफी उम्मीदें है। चुनावी साल में सरकार के बजट से जनता को उम्मीदें हैं कि सरकार जनहित से जुडे फैसले लेगी हांलाकि जनता महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने की सरकार से मांग कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने और सत्र को गैरसैँण में कराने के साथ ही सरकार से उन विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है जिन्होने गैरसैँण में सत्र कराने का विरोध किया ऐसे में देखना होगा कि क्या धामी सरकार जनता और विपक्ष की मांग को मानेगी या नहीं
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