रिपोर्ट – अंकित काला
देहरादून – उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने रविवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी मिल गयी है। जिससे उसे सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में रखे जाने का रास्ता साफ हो गया| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे देखने के बाद उसे विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखे जाने को मंजूरी दे दी गयी|
यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को मिली मंजूरी
बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के साथ बिल पर चर्चा की। धामी कैबिनेट ने यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को रखा जाएगा। UCC को मंजूरी प्रदान करने के लिए 24 घंटे के अंदर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई।
मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी
सीएम आवास में आयोजित इस बैठक में मंत्रियों के सामने समान नागरिक संहिता पर विशेष प्रस्तुतीकरण दिया गया। जिसमें रिपोर्ट की पृष्ठभूमि, प्रमुख सिफारिशें और इसके असर को विस्तार से समझाया गया। करीब एक घंटे चली बैठक के बाद कैबिनेट ने रिपोर्ट पर आधारित विधेयक को मंजूरी प्रदान करते हुए, इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने की हरी झंडी दे दी है। अब विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। इसके बाद इसे लोकसभा चुनाव से पूर्व कानून के रूप में उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है।
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