उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट , लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में UCC को लागू करने को तैयार है, इस बार कयासबाजी नही बल्कि सरकार ने तारीख भी निर्धारित कर ली है। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में सरकार विधेयक लाएगी…..वहीं उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 05 फरवरी से शुरू हो रहा है। वहीं सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है. कि 2 फरवरी को UCC के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है, इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट कि बैठक होगी, बैठक में UCC के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी, इसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में UCC के विधेयक को सरकार विधानसभा में पेश कर इसे पारित कराएगी.आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा जनता से किया था। वहीं धामी सरकार ने 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था….इस समिति को बने मई 2024 में दो साल पूरे होने वाले हैं और अबतक सरकार को इस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है….समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. हांलाकि अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी…वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने के साथ ही एक देश एक कानून की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का आरोप लगाया है।
उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर किया जा रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। धामी सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए बस कुछ ही दिनों बाद यूसीसी को राज्य में लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को UCC के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है, इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट कि बैठक होगी, बैठक में UCC के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी, इसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में UCC के विधेयक को सरकार विधानसभा में लाएगी..बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में सरकार यूसीसी के विधेयक को पेश करेगी
आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा जनता से किया था। वहीं सीएम धामी ने 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था….इस समिति को बने मई 2024 में दो साल पूरे होने वाले हैं और अबतक सरकार को इस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है….समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. हांलाकि अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी…वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने के साथ ही एक देश एक कानून की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने और चुनाव में इसका लाभ लेने का आरोप लगाया है..
कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हांलाकि मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि इस महीने राज्य में यूसीसी लागू होने जा रहा है। और यूसीसी के लिए गठित समिति 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपने जा रही है। जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी…वहीं यूसीसी लागू होने से पहले राज्य में सियासत गरमा गई है विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी के बहाने राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है
About Post Author
