सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट करने वालों के लिए सख्त कानून, जानें क्या है IPC की धारा 509

KNEWS DESK – सोशल मीडिया का उपयोग आजकल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हालांकि, इसके साथ-साथ इसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट्स करते हैं, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी मौजूद हैं। हाल ही में, 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया, जिसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सोशल मीडिया कमेंट्स की कानूनी स्थिति पर चर्चा की गई।

धारा 509: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अपराध

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और नीला गोखले ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ भद्दे कमेंट्स आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध माने जाते हैं। धारा 509 भारतीय दंड संहिता (IPC) की वह धारा है जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले अपराधों को नियंत्रित करती है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अपमानित करने के इरादे से कोई इशारा करता है, आवाज निकालता है, या आपत्तिजनक सामग्री साझा करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।

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सजा और जुर्माना

धारा 509 के तहत आरोपी को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही, आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह धारा उन लोगों के खिलाफ भी लागू होती है जो सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स या मेल के माध्यम से महिलाओं को अपमानित करते हैं।

जमानत की प्रक्रिया

इस धारा के तहत अगर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि, जमानत प्राप्त करना भी संभव है। जमानत के लिए आरोपी को महिला के साथ समझौता करके केस वापस लेने पर राजी होना पड़ता है। यदि महिला शिकायत को वापस लेती है, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है।

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कानूनी सुरक्षा और जागरूकता

सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बावजूद, इसका दुरुपयोग किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। महिलाओं के खिलाफ भद्दे और अपमानजनक कमेंट्स को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान हैं, जो किसी भी प्रकार के असंगत और आपत्तिजनक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इन कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि वे अपनी टिप्पणियों और व्यवहार में जिम्मेदारी का पालन कर सकें और कानूनी समस्याओं से बच सकें।

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