उत्तराखंड- उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतदान की तिथि नजदीक आते ही तमाम राजनीति दलों ने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। इसी बीच भाजपा ने अपना मैनिफेस्टों जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम वायदे सत्ता में आने पर पूरे करने का वादा जनता से किया हैं। बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहीं माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के यूसीसी में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की भी झलक केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के सख्त नकल विरोधी कानून में देखने को मिल सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं भाजपा के मैनिफेस्टों में आयुष्मान भारत योजना का दायर बढ़ने और गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को अगले पांच साल तक निर्बाध रूप से जारी रखने का भी वादा किया गया है। जिससे उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में भाजपा ने पार्टी के मैनिफेस्टों का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के मैनिफेस्टो की जमकर सराहना की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का संकल्प पत्र सिर्फ एक जुमला पत्र है
देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम प्रत्याशियों की धड़कने बढ़ती जा रही है। 2024 के दंगल को जीतने के लिए भाजपा-कांग्रेस समेत तमाम दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस बीच भाजपा ने अपने मैनिफेस्टों को जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम वायदे सत्ता में आने पर पूरे करने का वादा जनता से किया हैं। उत्तराखंड में भाजपा अपने मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचा रही है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो वादे जनता से सत्ता में आने के बाद पूरा करने का वादा किया है उन वादों में से दो महत्वपूर्ण वादे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे कर चुके हैं। इसके तहत यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून राज्य में लागू है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहीं माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के यूसीसी में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की भी झलक केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के सख्त नकल विरोधी कानून में देखने को मिल सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है। इस बीच भाजपा की ओर से जारी किए गये मैनिफैस्टो को एक ओर जहां भाजपा ऐतिहासिक बताकर राज्य की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर सराहना कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के संकल्प पत्र को सिर्फ एक जुमला पत्र बता रही है. सवाल ये है कि क्या देश की जनता भाजपा के मैनिफैस्टो पर भरोसा करेगी या नहीं।
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