उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सदन में सरकार ने बजट पेश किया। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियां लगभग रू० एक लाख एक हजार चौंतीस करोड़ पचहत्तर लाख (रू0 1,01,034.75 करोड़) का बजट पेश किया है,सरकार ने बजट में गरीब,किसान, महिला वर्ग को विशेष प्रावधान किया है। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया है जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। वही एक तरफ जहां सरकार ने देहरादून में राज्य का बजट पेश किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने देहरादून में पहले से ही बजट सत्र कराने का विरोध किया। साथ ही ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले, समेत तमाम मुद्दों पर मुखर दिखी। आपको बता दे उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया है। जिसमे स्टार्टअप वेंचर फंड,प्रवासी उत्तराखंड परिषद, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना,12 माह चलने वाली चारधाम यात्रा आदि बड़ी योजनाए शामिल है जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया बहराल देखना होगा इस बजट से आम जनता को कितनी ख़ुशी और कितना लाभ आने वाले समय पर मिलता है
धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सदन में सरकार ने बजट पेश किया। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,034.75 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सरकार ने बजट में गरीब,किसान, महिला वर्ग को विशेष प्रावधान किया है। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया है जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है।
वहीं विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा बजट जनभावनाओं से कोशों दूर है। महंगाई पर दूर-दूर तक कोई बात नहीं है। चारधाम अवस्थापना के लिए बहुत कम बजट रखा गया है। महंगाई, स्वास्थ्य ,शिक्षा का भी यही हाल है।वही विपक्षी दलों के साथ आम जनता की उम्मीदों पर ये बजट अनुकूल नहीं
अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।
ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़
यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्श सेवा हेतु-₹168.33 करोड़
स्टार्टअप वेंचर फंड-₹20 करोड़
प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडोर)-₹10 करोड़
स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़
होमगार्ड कल्याण कोष रिवोल्विंग फंड-₹1 करोड़
रेशम फेडरेशन को रिवोल्विंग फंड-₹5 करोड़
कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। वही कांग्रेस विधायकों ने जहां सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है वही सरकार प्रदेश में विकसित उत्तराखंड बनाने की बात कर रही वही धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जो आगे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने का दावा किया जा रहा है।