KNEWSDESK- लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में चुनाव हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ,जो मनरेगा के नाम से जानी जाती है। इसके तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकार की तरफ से 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023 -2024 की तुलना करें तो 2024 -2025 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है, जो 3 फीसदी है। गोवा की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मजदूरी दर में इजाफा हुआ है। मनरेगा की मजदूरी दर 10.6 फीसदी तक बढ़ाई गई है।
न्यूज रिर्पोट के अनुसार ग्रामीण विकास मंंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करने से पहले चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी। क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसलिए पूरे देश में आचार संहिता लागू है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। इसके बाद मंत्रालय ने इसे तुरंत जारी किया। दरअसल इसी साल संसद में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने मनरेगा मजदूरी दरों को कम – ज्यादा करने के संकेत दिए थे। उस समय समिति ने कहा था कि अभी जो मजदूरी दी जा रही है, वो पर्याप्त नहीं है। हम आपको बता दें कि मजदूरी दरों में बदलाव होता रहता है, ये एक प्रक्रिया है।
ये है मनरेगा योजना
मनरेगा की शूरुआत 2005 में हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए मनरेगा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये मजूदरों के लिए सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजना है। इसके तहत 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी होती है। इस योजना में सरकार एक न्यूनतम वेतन जो निश्चित होता है। इसमें ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम दिया जाता है। इसमें गड्डे खोदने , नाली बनाने जैसे काम शामिल हैं।
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