KNEWSDESK – मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट , पुन: ओपीएस , स्वास्थ्य का अधिकार जैसे फैसले एक समान लागू करने की मांग की और उन्होंने अपनी योजनाओं का भी नाम लिया। इसमें स्वाथ्य का अधिकार गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट , राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी , सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत कई बार अपनी योजनाओं की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करते आए हैं। अब अशोक गहलोत इसको लेकर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वो जनसभा में कई बार अपने राज्य की योजनाओं को पूरे देश में लागू करने की बात कर चुके हैं। जाहिर है कि इसके जरिए अपनी योजनाओं को बेहतर बताते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि, स्वास्थ्य का अधिकार गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट , राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी , अलग से कृषि बजट , लगभग 1 करोड़ प्रदेशवासियों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न फैसलों से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यह योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी और इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट , पुन ओपीएस , स्वास्थ्य का अधिकार जैसे फैसले एक समान लागू कराने की मांग की । ये योजना राजस्थान में पहली बार लागू की गई ।
बीमा योजना में 25 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य के मजबूत आधारभूत संरचना से हैंडीक्राफ्ट , एग्रो, इंजीनियरिंग , गुड्स , जैम्स एंड ज्वैलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान निर्यात कर रहा है। जयपुर और उदयपुर में एयरकार्गो की स्थापना से भी निर्यात बढ़ेगा । बाड़मेर में रिफाइनरी , पेट्रोकैमिकल्स कॉम्प्लैक्स की स्थापना और दिल्ली – मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हजारों इकाइयां स्थापित हो रही हैं। और आगे कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
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