KNEWS DESK- पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में चल रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार 24 और 25 फरवरी को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की योजना बना सकती है। इस सत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर चर्चा की जाएगी।
बैठक में मौजूद एक मंत्री के मुताबिक, मान सरकार प्राइवेट बिल्डरों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है, जिसका प्रभाव राज्य में रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा। इस निर्णय से प्राइवेट बिल्डरों के लिए कई नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
इसके अलावा, बैठक में कैदियों की जल्द रिहाई और नई माइनिंग पॉलिसी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। राज्य सरकार की योजना है कि इस नीति के माध्यम से माइनिंग उद्योग को एक नया दिशा दिया जाए।
राजस्व बढ़ाने और कर्ज से उबरने के उपायों पर ध्यान
पंजाब सरकार के खराब वित्तीय हालात को देखते हुए, सरकार ने वित्तीय सलाहकारों से रिपोर्ट प्राप्त की है, जो बैठक में रखी जा सकती है। इस रिपोर्ट में राज्य को कर्ज से उबारने और राजस्व बढ़ाने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा सकता है।
बैठक में चर्चा का एक और अहम मुद्दा “ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टांप ड्यूटी” का था। अकाली-भा.ज.पा. सरकार के दौरान इस स्टांप ड्यूटी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब मान सरकार इस पर दोबारा स्टांप ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। सरकार 2.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव ला सकती है। यह कदम पंजाब सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उठाया जा सकता है।
बैठक में इको सेंसिटिव जोन का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। पहले इस जोन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव में बदलाव करने का फैसला लिया। अब देखा जाएगा कि नए प्रस्ताव के तहत इस जोन का आकार किस तरह तय किया जाएगा। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में वित्तीय स्थिति सुधारने, प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टांप ड्यूटी लगाने, माइनिंग नीति को बेहतर बनाने और इको सेंसिटिव जोन को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही विशेष सत्र के दौरान इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी, जो राज्य की आने वाली नीतियों को आकार देंगे।
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