Knews Desk, कृषि सहायक व्यवसायों से जुड़े उत्पादों को अपने ब्रांड के तहत बेचकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य द्वारा उत्पादित रेशम उत्पादों को अपने स्वयं के लेबल के तहत बाजार में पेश करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यहां एमजीएसआईपीए में राज्य स्तरीय रेशम दिवस समारोह के दौरान बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने रेशम उत्पादों के लिए विभाग का लोगो लॉन्च किया, जिससे इस पहल की शुरुआत हुई। उन्होंने घोषणा की कि 2025 के अंत तक राज्य में रेशम उत्पादन को दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
चेतन सिंह जौरामाजरा ने बताया कि गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट और रोपड़ के उप-पहाड़ी जिलों के लगभग 230 गांवों में रेशम उत्पादन का काम चल रहा है, जिसमें 1200 से 1400 रेशम पालक लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्य रूप से 2 तरह के रेशम का उत्पादन होता है: बाइवोल्टाइन शहतूत और एरी रेशम। सालाना 1000 से 1100 औंस शहतूत रेशम के बीज उगाए जाते हैं, जिससे 30,000 से 35,000 किलोग्राम शहतूत रेशम के कोकून प्राप्त होते हैं, जबकि 200 औंस एरी रेशम के बीज से 5,000 से 8,000 किलोग्राम एरी रेशम के कोकून प्राप्त होते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह व्यवसाय मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, भूमिहीन व्यक्तियों या छोटी जोत वाले लोगों द्वारा अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेशम पालक 40,000 से 50,000 रुपये वार्षिक आय अर्जित करता है, जिसे अपर्याप्त माना जाता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादों के उचित मूल्य के मुद्दे पर बोलते हुए चेतन सिंह जौरामाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कोकून प्रसंस्करण के लिए अपनी रीलिंग इकाइयां स्थापित करेगी, जिससे रेशम किसानों को उनके उत्पाद के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि पठानकोट में कोकून से रेशम के धागे बनाने के लिए रीलिंग यूनिट लगाई जा रही है। इस यूनिट के चालू होने से रेशम पालकों की आय में 1.5 से 2 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने उत्पादन लागत कम करने और किसानों को सस्ती दरों पर बीज उपलब्ध कराने के लिए डलहौजी (हिमाचल प्रदेश) में राज्य के एकमात्र रेशम बीज उत्पादन केंद्र को फिर से सक्रिय करने के महत्वपूर्ण कदम का भी उल्लेख किया। विशेष मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 13 सरकारी रेशम उत्पादन फार्म हैं और इन फार्मों में स्थापित बुनियादी ढांचे के साथ, विभाग का तकनीकी स्टाफ रेशम किसानों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जैसे कि पौधरोपण सहायता, रेशमकीट के अंडों का वितरण, युवा रेशमकीटों का पालन और कोकून विपणन के लिए सहायता।
इसी तरह, बागवानी निदेशक श्रीमती शैलेंदर कौर ने कहा कि पंजाब में रेशम उत्पादन वंचित लोगों के श्रम पर आधारित है और इसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने और रेशम किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें रेशम उत्पादन को फिर से शुरू करना और भविष्य में अधिक से अधिक रेशम किसानों को इस पेशे से जोड़ने के लिए टसर रेशम उत्पादन के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग रेशम धागा बनाने और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसका उद्देश्य भविष्य में “पंजाब सिल्क” ब्रांड बनाना है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने रेशम उत्पादन में लगे कंडी क्षेत्र के रेशम किसानों को सम्मानित भी किया। बागवानी मंत्री ने रेशम किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य में जल्द ही रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को लागत मूल्य पर बीज उपलब्ध होंगे, जिससे अन्य राज्यों से बीज खरीदने से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें, परिवहन लागत और बीज खराब होने की समस्या दूर होगी।
कैबिनेट मंत्री ने लोगो डिजाइन करने वाले अधिकारियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया, जिनमें उप निदेशक-सह-राज्य रेशम उत्पादन नोडल अधिकारी दलबीर सिंह, बागवानी विकास अधिकारी लखबीर सिंह, सहायक रेशम उत्पादन नोडल अधिकारी सुश्री मीनू और चरण योजना सलाहकार रेशम उत्पादन युवराज सिंह शामिल थे। इस अवसर पर रेशम उद्योग में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए एक वृत्तचित्र फिल्म और ब्रोशर भी जारी किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य प्रमुख व्यक्तियों में मित्तल अशोक भालेराव, सहायक अधीक्षक (तकनीकी) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, नई दिल्ली बलविंदर सिंह, सहायक निदेशक-सह-रेशम उत्पादन अधिकारी, मुकेरियां (होशियारपुर) अवतार सिंह, रेशम उत्पादन प्रबंधक जसपाल सिंह, अधीक्षक रेशम उत्पादन रमनदीप कौर, एसपीओ शिवानी चगती, एसएसपीओ तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे।
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