KNEWS DESK – जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर कभी भी इस संधि के पक्ष में नहीं रहा है और इसे राज्य के लोगों के साथ एक बड़ा अन्याय बताया है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, “भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो जरूरी थे। जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे अनुचित दस्तावेजों में से एक है। इस संधि के कारण राज्य को वर्षों तक अपने ही संसाधनों से वंचित रहना पड़ा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस मुद्दे पर जो भी जरूरी कदम होंगे, राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर उठाएगी।
गृह मंत्री से सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत
उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी बैठक हुई है। इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उन नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई, जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अन्य राज्यों में कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्रालय एक एडवाइजरी भी जारी करेगा और उन्होंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किया है।
हमले के बाद विभिन्न राज्यों से कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने की खबरों पर भी उमर अब्दुल्ला ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार लगातार उन राज्यों की सरकारों के संपर्क में है, जहां से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने लिखा, मैं खुद इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा हूं और उनसे अपील की है कि वे सतर्कता बरतें और कश्मीरियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
सोशल मीडिया पर हो रही घटनाओं की मॉनिटरिंग
सीएम अब्दुल्ला की यह प्रतिक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार की एक पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की ओर ध्यान दिलाया था, जिनमें कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है। अब्दुल्ला ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सरकार पूरी सजग है और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जाएंगे।
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