KNEWS DESK- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है| इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है| वित्त मंत्री ने कहा- बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा| वहीं आंध्र प्रदेश को 15, 000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी|
बजट में आंध्र प्रदेश को क्या मिला…
निर्मला सीतारमण ने कहा- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किये हैं| राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के जरिये विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे| चालू वित्त वर्ष में रु 1 भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशी से 15, 000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जायेगी| बजट में निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है| पोलावरम प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा|
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बजट में बिहार को क्या मिला…
बजट में केंद्र सरकार ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा| वित्त मंत्री ने कहा- केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता के जरिये बिहार को वित्तीय सहायता दी जायेगी| बिहार में सरकार हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल सम्बन्धी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी|
बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी केंद्र लाएगा| वित्त मंत्री ने कहा- सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औधोगिक गलियारे का समर्थन करेगी| सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई- वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा| उन्होंने ये भी कहा- 21, 400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी|