KNEWS DESK – राजस्थान के Urban Development And Housing (यूडीएच) विभाग ने 24 घंटे के भीतर मनोनीत सदस्यों की नियुक्तियों के आदेश को स्थगित कर दिया है। यह आदेश रविवार (13 अक्टूबर) रात को जारी किया गया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
सरकार का यू-टर्न
दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा से पहले, स्वायत्त शासन विभाग ने 78 निकायों में सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। हालांकि, रविवार को अचानक इस निर्णय को स्थगित कर दिया गया। सरकार ने इस फैसले के पीछे की वजह को स्पष्ट नहीं किया है, जिससे विभिन्न सवाल उठ रहे हैं।
प्रभावित निकायों की सूची
स्थगित की गई नियुक्तियों में पांच निगमों के 56 सदस्यों की नियुक्तियां शामिल हैं। इनमें भरतपुर, उदयपुर शहर, जोधपुर उत्तर और दक्षिण में 12-12 और पाली नगर निगम में 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।
नगर परिषदों में स्थगित नियुक्तियां लालसोट, दौसा, सरदारशहर, धौलपुर, सांचौर, जालौर,अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, शाहपुरा, टोंक नगर पालिकाओं में स्थगित नियुक्तियां नदबई, कामां, महवा, मंडावर, मंडावरी, रामगढ़ पंचवारा, बांदीकुई, बसवा, भांडारेज, सिकराय, रतन नगर, तारानगर, राजलदेसर, बीदासर, रतनगढ, छापर, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, बाड़ी, कापरेन, हिंडोली, देई, लाखेरी, केशोरायपाटन, नैनवां, इन्द्रगढ़, बूंदी, भीनमाल, सोजतशहर, तखतगढ़, सुमेरपुर, जैतारण, बाली, सादड़ी, फालना, रानी, मारवाड़, जंक्शन, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, विजय नगर, सागवाड़ा, देशनोक, नोखा, खाजूवाला, श्रीडूंगरगढ़, देवली, उनियारा, मालाखेड़ा, बहादुरपुर, थानागाजी, गोविन्दगढ़, नौगांवा, रामगढ़ अलवर, बडौदामेव, लक्ष्मणगढ़-अलवर, रैणी, कठूमर, खेड़ली, राजगढ़-अलवर.
विधायकों का लगातार राजनीतिक दबाव
इस स्थगन के पीछे कई विधायकों का लगातार दबाव बताया जा रहा है, जो संबंधित निकायों में सदस्यों की नियुक्तियों के लिए सरकार पर जोर दे रहे थे। स्वायत्त शासन मंत्री ने भी इस संबंध में चर्चा की थी, लेकिन अंतिम समय पर सरकार ने निर्णय में बदलाव किया।
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