KNEWS DESK – राजस्थान की राजनीति में गाय को ‘राज्य माता’ का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है। सीकर जिले की धोद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गोरधन वर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है। , जिसमें उन्होंने गाय को ‘राज्य माता’ का दर्जा देने और गाय हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
एक समान कानून बनाना बेहद जरूरी
आपको बता दें कि विधायक गोरधन वर्मा ने पत्र में लिखा, “सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। अखिल भारतीय संत समिति और गौ सेवा परिषद लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। देशभर के गौ भक्तों की भावनाओं को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 48 में संशोधन कर गाय हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। सभी राज्यों में एक समान कानून बनाना बेहद जरूरी है।”
गौ हत्या पर मृत्युदंड की मांग
गोरधन वर्मा ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए राजस्थान सरकार से भी गौशालाओं का निर्माण करने और गौ हत्या के आरोपियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तर्ज पर, प्रत्येक परिवार को एक या दो गायें पालने के लिए सरकारी मदद दी जानी चाहिए, जिससे सफेद क्रांति को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को नकली दूध से मुक्ति मिलेगी।
राष्ट्रीय स्तर पर गाय की सुरक्षा
विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि अखिल भारतीय संत समिति और गौ सेवा परिषद राजस्थान की ओर से गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 48 में संशोधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि सभी राज्यों में गाय हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके।
महाराष्ट्र सरकार के फैसले की सराहना
गोरधन वर्मा ने महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां गाय को राज्य माता घोषित कर गोवंश की रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार से भी इसी तरह के कड़े कदम उठाने की अपील की। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी गौशालाओं का निर्माण किया जाए और गोवंश की हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए।
आर्थिक मदद और गोपालन को बढ़ावा
विधायक ने यह भी प्रस्तावित किया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तर्ज पर प्रत्येक परिवार को एक या दो गोवंश दिए जाएं, ताकि उनके जीवन यापन में सहायता मिल सके। इसके साथ ही गोपालन को प्रोत्साहित करने से प्रदेश में नकली दूध की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।