KNEWS DESK – उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिलों में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगामी 20 जनवरी तक सभी ब्लॉकों में प्रशिक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेश बगोली ने जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और उप-जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण कार्य की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण स्थलों का निर्धारण और सुविधाएं सुनिश्चित करना
शैलेश बगोली ने अधिकारियों से कहा कि वे जल्द अपने जिलों में प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान तय करें। इन स्थानों पर पंजीयक और उप-पंजीयकों के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए सीएससी एसपीवी (कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी विकास संस्था) को प्रशिक्षण भागीदार बनाया गया है, जो यूसीसी की प्रक्रियाओं को समझने और उसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
आईटीडीए द्वारा विशेष एप्लिकेशन का विकास
यूसीसी को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने एक विशेष एप्लिकेशन तैयार किया है। यह एप्लिकेशन सुनिश्चित करेगा कि यूसीसी के सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से कार्यान्वित हो और किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। आईटीडीए यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी करेगा कि एप्लिकेशन सभी स्थानों पर सही तरीके से कार्य करें।
सहायता केंद्रों का गठन
प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा को बढ़ाने के लिए, तीन सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन अभियोजन विभाग द्वारा किया जाएगा और इनका उद्देश्य सभी हितधारकों को कानूनी सहायता प्रदान करना होगा। यह सहायता केंद्र अधिकारियों और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, ताकि वे प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कानूनी या प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों का समाधान पा सकें।
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