KNEWS DESK- 31 अगस्त यानी आज भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और यह दो दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस विशेष समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI डीवाई चंद्रचूड़, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे।
सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएँ-
सम्मेलन के दौरान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में पांच कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा। ये सत्र मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित होंगे-
जिला न्यायपालिका से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन
सभी के लिए समावेशी न्यायालय
न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण
मामला प्रबंधन
न्यायिक प्रशिक्षण
इन सत्रों में चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से न्यायपालिका की विभिन्न चुनौतियों और सुधारों पर विचार किया जाएगा।
पीएम मोदी का संबोधन
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं हैं, बल्कि ये भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। उन्होंने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को संविधान की संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाहन किया है।
समापन और अन्य कार्यक्रम
सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सितंबर को करेंगी। समापन भाषण के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का उद्घाटन भी करेंगी। इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 800 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी चुनौतियों पर विचार किया जाएगा, जो भारतीय न्याय व्यवस्था की मजबूती और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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