KNEWS DESK- पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए। इनमें पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 और द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल शामिल हैं। इसके अलावा, सदन की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक स्थगित कर दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां
सदन में स्वास्थ्य विभाग में 1946 नए पदों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, 446 पदों पर अक्टूबर में भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे
शून्यकाल के दौरान विधायक मनविंदर सिंह ने कच्चे बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 700 कच्चे बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौतें हुई हैं, जिनके लिए सेफ्टी किट तक उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने सरकार से इन कर्मचारियों के लिए एक विशेष पॉलिसी बनाने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में विधानसभा कमेटी गठित करने की मांग की। उन्होंने इस मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। बाजवा ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू में इंटेलिजेंस की विफलता पर चिंता व्यक्त की और आईपीएस प्रबोध कुमार से बड़े अफसरों की भूमिका पर जांच कराने की सिफारिश की।
अन्य मुद्दे और मांगें
विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने पंजाब में डीएपी की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि केवल 36 फीसदी किसानों को ही डीएपी खाद मिली है। उन्होंने सरकार से इस कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग की।
विधायक लाभ सिंह ने पर्ल ग्रुप के मामले में पीड़ित परिवारों को उनका पैसा वापस करने की बात उठाई। प्रिंसिपल बुद्ध राम ने पशुओं की मौत के बाद दफनाने के लिए आधुनिक भट्टियों की स्थापना की मांग की।
डेराबस्सी के विधायक कुलवंत सिंह रंधावा ने खराब हो चुके बिजली के खंबों को हटाने की मांग की, जबकि विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने प्रदेश में जहरीले पानी की समस्या को उठाया।
कांग्रेस विधायक अवतार सिंह ने वित्त मंत्री से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर जल्द फैसला लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर 2002 को पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जारी की गई अधिसूचना फर्जी थी, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
पानी की गुणवत्ता पर चिंता
विधायक अवतार सिंह ने आईआईटी रुड़की के शोध का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने सरकार से पूरे प्रदेश में इस पर स्टडी कराने और गंदे पानी की समस्या को समाप्त करने की मांग की। सदन में उठाए गए इन मुद्दों और पेश किए गए बिलों के बाद, पंजाब सरकार के लिए आगे की दिशा और कार्रवाई पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है।
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