लखनऊ: सीएम योगी ने यातायात पुलिस में अलग महिला विंग बनाने की घोषणा,10 हजार अतिरिक्त पदों की तैनाती का प्रस्ताव

KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने यातायात पुलिस में महिलाओं के लिए एक अलग विंग बनाने का आदेश दिया है। इसके तहत महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की विशेष तैनाती की जाएगी। इस विंग का उद्देश्य यातायात पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उनके लिए एक सुरक्षित और समर्पित कार्यक्षेत्र तैयार करना है।

10 हजार नए पदों का सृजन

दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यातायात पुलिसकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए 10 हजार अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं। इससे पुलिस बल को और मजबूत किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा।

राज्य की यातायात व्यवस्था संभालने सड़क उतरीं महिला पुलिस, लोगों को समझाए  ट्रैफिक नियम | Women police came on road to handle traffic system of MP |  Patrika News

सड़क दुर्घटनाओं में कमी का लक्ष्य

सीएम योगी ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने और सभी विभागों को ठोस दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

रोड सेफ्टी एक्शन प्लान और सख्त नियम

मुख्यमंत्री ने जिलों में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने के लिए ठोस उपायों को भी रेखांकित किया। विशेष रूप से परिवहन विभाग की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सीएम ने वाहनों के चालान का शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कराने के लिए एक प्रणाली बनाने का आदेश दिया है, और नियमों का उल्लंघन करने पर चार चरणों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इस कार्रवाई में शामिल हैं:

  1. लाइसेंस का निलंबन
  2. लाइसेंस का निरस्तीकरण
  3. बीमा राशि में वृद्धि
  4. पंजीकरण रद्द करना

जागरूकता अभियान और सख्त कार्रवाई

सीएम योगी ने 5 से 10 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके बाद, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने शहरों और ग्रामीण इलाकों में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने का भी आदेश दिया है, ताकि रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके।

सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को गृह विभाग को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, ताकि अपराधों और दुर्घटनाओं का तत्काल समाधान किया जा सके।

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