हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया बड़ा फैसला, CET के नियमों में होगा संशोधन

KNEWS DESK – हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24,000 पदों का रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद अब सरकार सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के नए सिरे से आयोजन की तैयारी कर रही है। दिसंबर तक CET के आयोजन की योजना है, लेकिन इससे पहले पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं।

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सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक होंगे खत्म

CET परीक्षा से पहले हरियाणा सरकार भर्ती नीति में संशोधन करने जा रही है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों को समाप्त किया जाएगा। यह निर्णय हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में शुरू की गई इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों और उन युवाओं को 2.5 से 5 अंक दिए जाते थे जिनके माता-पिता नहीं हैं। लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म की जा रही है।

चार गुना नहीं, अब सात गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल

सरकार अब मुख्य परीक्षा के लिए चार गुना की बजाय सात गुना अधिक उम्मीदवारों को मौका देने का विचार कर रही है। पहले केवल पदों की संख्या के चार गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता था, लेकिन युवाओं की मांग और अदालत के आदेशों के बाद इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदलाव

हरियाणा उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर केस चल रहा था। कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। अदालत के फैसले के अनुसार, अब सरकार भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर रही है ताकि परीक्षा पारदर्शिता और निष्पक्षता से हो सके।

हर साल होगी CET परीक्षा

प्रदेश सरकार की योजना हर साल CET परीक्षा आयोजित करने की है, ताकि 12वीं पास कर चुके सभी युवा इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। पिछले तीन वर्षों से CET आयोजित नहीं हुई, जिससे लाखों युवा भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह गए थे। अब सरकार हर साल इस परीक्षा को नियमित रूप से कराने की योजना बना रही है।

उम्मीदवारों की मांग

उम्मीदवारों ने भी लंबे समय से CET प्रक्रिया में सुधार की मांग की थी। उनका कहना है कि ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए अलग-अलग योग्यताओं के आधार पर परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। इसके अलावा, तकनीकी पदों के लिए भी अलग CET की आवश्यकता जताई जा रही है। इससे सभी को समान अवसर मिलेंगे और भर्तियों से जुड़ी शिकायतें कम होंगी।

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