KNEWS DESK- बीते दिन यानी 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूख साफ कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए और अगले साल सितंबर से पहले वहां विधानसभा चुनाव हो। जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है।
कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को ठहराया दोषी
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गृह मंत्री ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि देश में अब से केवल एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक प्रधानमंत्री होगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लाए गए दो नए विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए ने कल राज्यसभा में गृह मंत्री ने या बातें की। उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया।
शाह का कहना था कि गलत समय पर युद्धविराम का आदेश देकर और मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर भारी गलती हुई। गृह मंत्री की मानें तो अगर संघर्षविराम नहीं हुआ होता तो पीओके नहीं होता। अमित शाह ने यहां तक कहा कि जब देश की एक इंच जमीन भी छोड़ने की बात आएगी तो भाजपा कोई बड़ा दिल नहीं दिखाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई छीन नहीं सकता। साथ ही नई व्यवस्था के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीओके के लोगों के लिए 24 सीटों के आरक्षण की भी बात शाह ने की।
‘जम्मू-कश्मीर ही आतंकवाद से क्यों पीड़ित था’
शाह ने राज्यसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंसा से मुक्त एक नया और विकसित कश्मीर बनाया जा रहा है। शाह ने सवाल किया कि कश्मीर से अधिक मुस्लिम आबादी वाले दूसरे राज्य हैं लेकिन केवल जम्मू-कश्मीर ही आतंकवाद से क्यों पीड़ित था? शाह का इस पर तर्क था कि ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पैदा हुआ।
शाह सोमवार को संसद में उस दिन बोल रहे थे जब कुछ घंटे पहले मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार खत्म हो गया। हालांकि कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के लिए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया और 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन दे दी।
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