दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज संभालेंगी कार्यभार, ले सकती हैं कई महत्वपूर्ण फैसलें

KNEWS DESK – दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज अपने मंत्रिमंडल के साथ कार्यभार संभालने जा रही हैं। शनिवार को उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शपथ ली और इस प्रकार दिल्ली की आठवीं मुख्यमंत्री बन गईं।

दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर चर्चा

आपको बता दें कि नई सीएम आतिशी आज सोमवार को दिल्ली की कमान संभालेंगी। इसके साथ ही आज कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री आतिशी कई अहम फैसले ले सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर भी चर्चा हो सकती सकती है। दिल्ली विधानसभा का सत्र 26 और 27 सितंबर को बुलाया जा सकता है।

उन्होंने अपनी कैबिनेट में 13 विभागों का प्रभार संभाला है, जिनमें शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और लोक निर्माण विभाग शामिल हैं। ये विभाग दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके पास पहले ही दिन कुछ बड़े फैसले लेने की संभावना है।

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केजरीवाल का लम्बा दौर

यह पहली बार है जब एक साल बाद कोई मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले पांच महीने से जेल में थे और उनके सचिवालय आने पर कई बाधाएँ थीं, जिनमें कार्यालय के पुनर्निमाण का काम भी शामिल था।

आतिशी की प्राथमिकताएँ

शपथ लेने के बाद, आतिशी ने स्पष्ट किया कि अब दिल्लीवालों का कोई काम नहीं रुकेगा और भाजपा के किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे और अस्पतालों में दवाइयों, सड़कों, पानी के बिल और सीवर जैसी समस्याओं का समाधान करेंगे।”

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महिला मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक क्षण

आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज इस पद पर रह चुकी हैं। वे महिलाओं में दिल्ली की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री हैं और स्वतंत्र भारत में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली 17वीं महिला हैं।

मंत्रिमंडल में चार अनुभवी नेता शामिल

आतिशी के मंत्रिमंडल में चार अनुभवी नेता शामिल हैं, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन। इसके साथ ही, मुकेश अहलावत जैसे नए चेहरों की उपस्थिति भी है, जो सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने हैं। आतिशी के सामने कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है कि वे अपने विभागों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें।

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