KNEWS DESK- दिल्ली सरकार ने ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत दिल्ली सरकार की सभी सरकारी इमारतों में अब 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर (एसी) और ऊर्जा दक्ष (एनर्जी एफिशिएंट) पंखों का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस कदम से न केवल बिजली खपत में कमी आएगी, बल्कि हर साल करोड़ों रुपये की बचत भी सरकार को होगी।
इस प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली सरकार की सभी इमारतों में अब बीएलडीसी पंखों (ब्लैकिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस कंट्रोल) और 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर्स के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले अन्य बिजली उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस फैसले को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अनुमोदन के बाद लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, “आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमेशा ऊर्जा दक्षता को अपनी प्राथमिकता बनाई है। यह निर्णय न केवल बिजली की खपत और बिलों को कम करेगा, बल्कि एक हरित और स्वच्छ भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और यह देशभर के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे तकनीकी नवाचार और सही नीतियों के जरिए ऊर्जा बचत की जा सकती है।”
बिजली बिलों पर सालाना 1900 करोड़ रुपये से अधिक खर्च
दिल्ली सरकार की इमारतें बिजली की बड़ी खपतकर्ता हैं। वर्तमान में, दिल्ली के सरकारी विभागों में हर साल 2000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग होता है, जिसका खर्च 8.50 रुपये से 11.50 रुपये प्रति यूनिट के बीच आता है। इस कारण से बिजली बिलों पर दिल्ली सरकार को हर साल 1900 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना पड़ता है।
कैसे होगी बिजली बचत?
नई नीति के तहत, बीएलडीसी पंखों और 5 स्टार रेटिंग वाले एसी के उपयोग से बिजली की खपत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। बीएलडीसी पंखे पारंपरिक पंखों की तुलना में करीब 40-45 वाट कम बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे हर पंखे के उपयोग से लगभग 96 यूनिट बिजली बचाई जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप, हर पंखे से 950 से 1100 रुपये की सालाना बचत संभव होगी।
इसी तरह, 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर्स सामान्य एसी की तुलना में सालाना 2800 से 3042 यूनिट बिजली की बचत कर सकते हैं, जो लगभग 27,000 से 29,000 रुपये की बचत का कारण बनते हैं। इन बदलावों के साथ, दिल्ली सरकार की इमारतें न केवल अपनी ऊर्जा खपत में सुधार करेंगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।
सरकारी इमारतों में बिजली की दक्षता
दिल्ली सरकार की इस पहल से सरकारी इमारतों में बिजली की दक्षता में बढ़ोतरी होगी। सरकारी विभागों की बिजली खपत में कमी आने से, बिजली के बिलों पर होने वाले खर्च में भी सालाना करोड़ों रुपये की बचत होगी। यह कदम न केवल दिल्ली सरकार के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा, जो ऊर्जा बचत के लिए समान उपायों को अपना सकते हैं।
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