KNEWS DESK- बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जातीय गणना से जुड़ी रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछड़े और अतिपिछड़े का आरक्षण बढ़ना चाहिए। यह 50 की जगह 65 फीसद हो।
विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65 करने का प्रस्ताव रखा। ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है।
आरक्षण का दायरा किस तरह बढ़ाया जाएगा
सीएम नीतीश ने बताया सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रही है. इस प्रस्ताव के मुताबिक-
SC को फिलहाल 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा
ST को एक फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा
EBC (अत्यंत पिछड़ा) और OBC को मिलाकर 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा
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