KNEWS DESK – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के साथ-साथ राज्य में नक्सलवाद की समस्या पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को राज्य में चल रहे नक्सली अभियानों और हाल की सुरक्षा स्थिति के बारे में अवगत कराया और नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में केंद्रीय सरकार के सहयोग की सराहना की।
नक्सलवाद समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा
गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को 2026 तक पूरी तरह से समाप्त करने की अपनी योजना का उल्लेख करते हुए इस उद्देश्य के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमने गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डबल इंजन सरकार की मदद से हम नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे।”
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 महीनों में छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया है और 600-700 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और 2026 तक इस मुद्दे पर काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
छत्तीसगढ़ के विकास पर भी हुई चर्चा
मुलाकात में छत्तीसगढ़ के विकास के कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु से भी मुलाकात की थी, जिसमें राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर भी चर्चा की गई और इसे सुलभ बनाने के लिए योजनाओं पर बल दिया गया।
नई औद्योगिक नीति से रोजगार सृजन को बढ़ावा
राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-2030 के लिए नई औद्योगिक नीति की शुरुआत की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार लाना है। नई नीति रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण, कौशल विकास, निर्यात संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीर सैनिकों, सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों, महिला उद्यमियों, तीसरे लिंग के सदस्यों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इस नीति से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी और राज्य के सामाजिक-आर्थिक हालात में सुधार होगा।
नक्सलवाद पर ठोस कदम और राज्य की प्रगति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके सफाए के लिए कई रणनीतियों को अमल में लाया है। साथ ही, विकास कार्यों में भी तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थिरता और शांति स्थापित की जा सके।
यह मुलाकात और इसके परिणाम छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि राज्य में नक्सलवाद की समस्या लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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