‘ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन’

देहरादून,  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शासकीय कार्य प्रणाली के साथ साथ अलग अलग स्तरों पर होने वाले भ्रष्टाचार और गलत कामों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त हो यह हम सबका नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के मूल मंत्र को हमें आत्मसात करना होगा। यह हमारे कार्य व्यवहार का हिस्सा बनेगा तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की राह भी प्रशस्त होगी।
भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिये टोल फ्री नम्बर 1064 को आम जनता के हित में और अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिये। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों एवं आम नागरिकों को भी सहयोगी बनाये जाने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने और घूसखोरी जैसे कृत्यों की रोकथाम में राज्य सतर्कता इकाइयों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की शिकायतों की जांच आदि में भी सतर्कता इकाई द्वारा प्रभावी प्रयास किये गये हैं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुई नकल की शिकायतों की त्वरित जांच कर 55 लोगों को जेल में भेजा जा चुका हैं इसके अतिरिक्त सतर्कता इकाई देहरादून एवं हल्द्वानी द्वारा गत वर्ष 14 कार्मिकों को कदाचार के मामले में रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया गया। जबकि आय से अधिक मामलों तथा निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमिताओं की भी तत्परता से जांच कर दोषियों को सजा दिलाने का काम किया है।वही विपक्ष का मानना हे कि सरकार अभी तक भ्रष्टाचार पर काबू पाने में विफल रही है चर्चा आज इसी पर धामी का एक्शन ‘ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन’

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति का अनुसरण कर नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट द्वारा प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये सख्त नकल विरोधी कानून बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कानून को इतना सख्त बनाया जायेगा कि भविष्य में कोई इस बारे में सोच भी नहीं। सख्त नकल विरोधी कानून में दोषी का उम्र कैद की सजा का प्रावधान तो होगा ही उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त किये जाने का भी व्यवस्था रहेगी।

भर्तियों में एक के बाद एक खुल रहे घपलों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभागों में भ्रष्टाचार पर और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्त बनाया जाएगा। सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अफसर-कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एस.एस. संधू को विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सभी अधिकारियों को सूचित करने के निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को आत्मसात कर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 1064 हेल्पलाइन नंबर को और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए नागरिकों और संस्थाओं से भी सहयोग लिय जाए। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी के इस रुख का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन किया है। भाजपा का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम धामी आगे बढ़ रहे हैं।

वहीं विपक्षी कांग्रेस मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों को हवाई बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि सीएम बार बार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेता खुद भ्रष्टाचार की बात कबूल रहे हैं।

सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने सभी विभागों को सरकारी कार्यप्रणाली को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ताकीद किया गया है कि उनके अधीन विभागों और दफ्तरों में किसी भी स्तर के भ्रष्टाचार पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विभागीय कर्मियों की मिलीभगत से पेपर लीक जैसे मामलों से साफ हो गया है कि सरकारी कार्यप्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अभी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट।