KNEWS DESK- दिल्ली सरकार ने नए साल के मौके पर उपभोक्ताओं को राहत देने का ऐलान किया है। अब दिल्लीवासियों को बिजली बिल में थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि सरकार ने बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को 65% से घटाकर 40% करने का फैसला लिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा और उनके बिजली बिलों में कमी आएगी।
दिल्ली में पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) की दरें पहले जिन वितरण कंपनियों के लिए 35.83% (बीआरपीएल), 38.12% (बीवाईपीएल) और 36.33% (टीपीडीडीएल) थीं, उन्हें अब घटाकर क्रमशः 18.19%, 13.63% और 20.52% कर दिया गया है। इसका सीधा असर बिजली बिलों में दिखेगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले को उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमेशा से उपभोक्ताओं को अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पड़ोसी शहरों नोएडा और गुरुग्राम में न केवल बिजली की दरें अधिक हैं, बल्कि गर्मी के मौसम में बार-बार बिजली कटौती भी होती है। इसके मुकाबले, दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिलती है और उनकी नीतियों के कारण कई मामलों में उनका बिजली बिल भी शून्य हो जाता है।
पीपीएसी (पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज) एक अतिरिक्त शुल्क है जो बिजली बिलों में जोड़ा जाता है, ताकि बिजली खरीदने की लागत में आए बदलाव को कवर किया जा सके। यह शुल्क बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को उन अतिरिक्त खर्चों को वसूलने में मदद करता है जो अचानक होने वाली घटनाओं जैसे ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ट्रांसमिशन चार्जेस, या मौसम और बाजार की परिस्थितियों के कारण होते हैं।
दिल्ली सरकार का यह फैसला दिल्लीवासियों के लिए एक नया साल का तोहफा साबित हो सकता है, जो उनके बिजली बिलों में राहत लाएगा और साथ ही बिजली वितरण कंपनियों द्वारा किए गए अतिरिक्त शुल्क के बोझ को भी कम करेगा।
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