KNEWS DESK- यूट्यूब समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेग्युलेट करने के लिए आगामी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा| आगामी संसद सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा| सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई को समाप्त होगा|
नरेंद्र मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और ऑनलाइन सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए एक नया विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, यह बिल ‘डिजिटल इंडिया बिल’ के नाम से जाना जा सकता है, जिसमें AI तकनीक का सुरक्षित और फायदेमंद उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय शामिल होंगे। सरकार इसे पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 
यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो के सुरक्षित और नियमित उपयोग के लिए एक नया विधेयक आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल का पहला संत्र 18वीं लोकसभा के अंतर्गत होगा, जो 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और संभवतः 9 अगस्त तक चलेगा।
पिछले साल की शुरुआत में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वयन के लिए लिया जाएगा
चंद्रशेखर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के डिजीफ्रॉड एंड सेफ्टी समिट 2023 में बताया कि हमें इस मुद्दे पर बहुत सारे परामर्श और चर्चा की जरूरत है, क्योंकि डीपफेक तकनीक ने मिसलीडिंग कॉन्टेंट के मामले में बहुत सी चिंताएं उत्पन्न की हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी नीतियों में सुरक्षा और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएं।
वहीं, इस साल अप्रैल में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल और 16 अन्य के खिलाफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का डीपफेक वीडियो शेयर करने के आरोप में मामला दर्ज किया था|
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