Union Budget 2022: बजट में रेलवे को बड़ा तोहफा, 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने बजट पेश करते हुए कहा कि अभी हम आजादी के 75वें साल में हैं. इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है. इस दौरान उन्होंने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हम 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे.

देश के विकास को गति मिलेगी

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. जिससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना शुरू भी की जाएगी. इससे देश के विकास को गति मिलेगी. भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गतिशक्ति कार्गो का भी प्लान है. 

3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें

वित्त मंत्री ने कहा कि बेहतर क्षमता के साथ अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी. अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नए तरीकों को अपनाया जाएगा.

इसके अलावा सरकार ने बजट में युवाओं को भी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है. उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.

आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी. अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा.

16 लाख युवाओं को नौकरियां

सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी. वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा.

राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी.