Income Tax Slab Budget 2022 : आज आ रहा बजट, करदाताओं को मिल सकती हैं ये सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की चुनौती के बीच आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में टैक्स छूट, बचत सीमा में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य समेत आम आदमी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त मंत्री नौकरीपेशा करदाताओं को कई सौगातें दे सकती हैं।

हो सकती है ये घोषणाएं

वर्क फ्रॉम होम खर्च पर टैक्स छूट

कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में कंपनियों ने घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) को प्राथमिकता दी थी। इसके लिए कर्मचारियों ने घर पर ऑफिस बनाया था। जानकारों के अनुसार, रि-इंबर्समेंट पर अभी कोई टैक्स छूट नहीं है। ऐसे में वित्त मंत्री वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को 50 हजार रुपए के डिडक्शन का विकल्प दे सकती हैं।

टैक्स स्लैब में बदलाव

60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए अभी 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। इस सीमा में वित्त वर्ष 2014-15 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। पैसा देने के लिए सरकार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इससे करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की भी संभावना है। इसके अलावा आयकर के दोनों विकल्पों में टैक्स की दरों में बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक की आय पर लगने वाले टैक्स में छूट दे रखी है।

एलटीसी स्कीम की वापसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग में तेजी लाने के लिए अक्टूबर 2020 में यात्रा भत्ता कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत कर्मचारियों को बिना यात्रा किए एलटीसी क्लेम करने और टैक्स में छूट की मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक लागू थी। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए कई राज्य सरकारों ने यात्रा प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस स्कीम को दो साल के लिए और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा सकती हैं।

ज्यादा पीएफ योगदान पर टैक्स में सुधार

फाइनेंस एक्ट 2021 में प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में 2.5 लाख से ज्यादा का योगदान देने वालों को टैक्स के दायरे में लाया गया था। इन लोगों को उच्च आय वर्ग का मानते हुए पीएफ से निकासी और बोनस पर टैक्स लगाया गया था। इसके संबंध में हाल ही में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। जानकारों का कहना है कि इससे नौकरीपेशा पर दोहरा कर बोझ पड़ता है। सरकार आगामी बजट में दोहरे कर से बचाने के लिए संबंधित अधिनियम के तहत प्रासंगिक अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2018-19 में नौकरीपेशा को राहत देने के लिए 50 हजार रुपए के एकमुश्त स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की गई थी। इसको मेडिकल री-इंबर्समेंट और ट्रेवल अलाउंस के रूप में मिलने वाले पैसे को छूट के रूप में देखा गया था। तब से लेकर अभी तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्च बढ़ गया है। ऐसे में सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नई वैकल्पिक टैक्स प्रणाली में भी मिलता है।

80सी में टैक्स छूट में बढ़ोतरी

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80सी में विभिन्न प्रकार के निवेश और खर्चों पर टैक्स छूट का प्रावधान है। अभी 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए तक के निवेश-खर्च पर टैक्स में छूट है। मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार 80सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर सकती है। 80सी के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हाउसिंग लोन के मूलधन भुगतान, बच्चों की ट्यूशन फीस, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश पर खर्च किए गए 1.50 लाख रुपए टैक्स छूट मिलती है।